Madhya Pradesh विधानसभा में Finance Minister ने पेश किया इतिहास का सबसे बड़ा बजट

माननीय उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, जगदीश देवडा नें आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः-

आगामी पांच वर्षों में बजट का आकार दोगुना, पूंजीगत निवेश को बढ़ाना, सड़क, सिंचाई एवं बिजली सुविधाओं का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोज़गार सृजन हेतु निवेश आकर्षित करना, को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया।

“जनता का बजट जनता के लिए”- बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।

वर्ष 2024-25 का बजट MP Govt. Diary एप के माध्यम से देखा जा सकेगा। बजट www.finance.mp.gov.in वित्त विभाग के वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगा।

बजट 2024-25 के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैः-

• कुल विनियोग की राशि ` 3,65,067 करोड़, जो विगत वर्ष की तुलना में 16% अधिक है।

• बजट 2024-25 में राजस्व आधिक्य ` 1,700 करोड़ रहने का अनुमान

• अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 2,63,344 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि 1,02,097 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 95,753 करोड़, करेत्तर राजस्व 20,603 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान ` 44,891 करोड़ शामिल

• वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 18% की वृद्धि अनुमानित

• वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 15% की वृद्धि अनुमानित

• अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) हेतु 40,804 करोड़ (23.4%)

• अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) हेतु ` 40,804 करोड़ (23.4%)

• अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) हेतु ` 27,900 करोड़ (16%)

• वर्ष 2024-25 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.25% अनुमानित

• वर्ष 2024-25 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.40%

• सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का 4.11% अनुमानित बजट 2024-25 की मुख्य योजनाओं के प्रावधान

• मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु `18984 करोड़ का प्रावधान

• सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु `15509 करोड़ का प्रावधान

• माध्यमिक शालायें हेतु `9258 करोड़ का प्रावधान

• अटल कृषि ज्‍योति योजना हेतु `6290 करोड़ का प्रावधान

• 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु `5965 करोड़ का प्रावधान

• समग्र शिक्षा अभियान हेतु `5100 करोड़ का प्रावधान

• अंशदायी पेंशन योजना हेतु `5000 करोड़ का प्रावधान

• म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु `4775 करोड़ का प्रावधान

• शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु `4567 करोड़ का प्रावधान

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु `4500 करोड़ का प्रावधान

• प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु `4000 करोड़ का प्रावधान