भोपाल | कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने उन महिलाओं के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने का फैसला किया है जो नौकरी या व्यवसाय के सिलसिले में अपने घरों से दूर रहकर कार्य कर रही हैं। यह कदम महिलाओं को सुरक्षित, सुलभ और सुविधाजनक आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।
जानिए योजना की मुख्य बातें
लक्ष्य: घर से दूर नौकरी या व्यवसाय करने वाली अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए सुरक्षित हॉस्टल सुविधा।
बजट: 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
स्थान: भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन जैसे प्रमुख शहरों में हॉस्टल निर्माण।सुविधाएं: CCTV सुरक्षा, जिम, लाइब्रेरी, वर्किंग स्पेस, गार्डन, डाइनिंग एरिया, वाहन पार्किंग, कैंटीन और किराना स्टोर।
प्रवेश अवधि: एक महिला अधिकतम 3 वर्षों तक हॉस्टल में रह सकती है।
सुरक्षा नियम: रात 11 बजे तक वापसी अनिवार्य, पुरुषों का प्रवेश सीमित, नशा और धूम्रपान निषेध।
किसे मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ अविवाहित महिलाएं, ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पति अन्य राज्य में कार्यरत हैं, तलाकशुदा और विधवा महिलाएं ले सकेंगी। आवेदन करने के लिए पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और कार्यस्थल से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन कैसे करें?
रहने की इच्छुक महिलाएं संबंधित नगर निगम या जिला प्रशासन कार्यालय से संपर्क कर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। चयन लॉटरी प्रणाली के जरिए पारदर्शिता से होगा।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योजना की घोषणा करते हुए कहा,
“हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यह हॉस्टल योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।”
निष्कर्ष
महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में अहम कदम है। मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल निश्चित तौर पर हजारों महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में अपने सपनों को पूरा करने में सहायता करेगी।
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